वाराणसी, 12 अगस्त। अधिवक्ताओं की सुरक्षा, कल्याण और अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर इंडियन एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से बुधवार को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कानून राज्यमंत्री को भेजा गया।
एसोसिएशन ने प्रमुख रूप से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने तथा अधिवक्ता कल्याण निधि में वृद्धि किए जाने की मांग उठाई। एसोसिएशन का कहना है कि अधिवक्ताओं को न्यायिक एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक हितों के लिए प्रभावी कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं।
ज्ञापन सौंपने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद गांधी, उपाध्यक्ष एडवोकेट शशि वर्मा, महामंत्री एडवोकेट राकेश कुमार गुप्ता, प्रबंध समिति सदस्य एडवोकेट ज्ञानेंद्र नाथ शर्मा सहित दर्जनों अधिवक्ता शामिल रहे।
