वाराणसी, 25 जून 2026। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेशभर के पेंशनभोगियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता का परिचय देते हुए वैलिडेशन एक्ट-25 के विरोध में व्यापक जनजागरण अभियान चलाया। “वैलिडेशन एक्ट-25 वापस लो, पेंशन हमारा अधिकार, हमारा सुरक्षित भविष्य व सम्मान” जैसे नारों के साथ 23 मई से 24 जून तक सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित जागरण एवं ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त हुआ।
अभियान के अगले चरण के तहत गुरुवार को प्रदेश की सभी जिला शाखाओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राज्य वित्त मंत्री को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए गए। संगठन ने स्पष्ट किया है कि पेंशन कर्मचारियों की वर्षों की सेवा का अर्जित अधिकार है और इससे जुड़े हितों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संस्थान द्वारा भेजे गए ज्ञापनों में पेंशन राशीकरण (कम्यूटेशन) की कटौती अवधि को वर्तमान 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष करने, सभी पेंशनरों को डिजिटल परिचय-पत्र जारी करने, 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन वृद्धि प्रदान करने तथा पूर्व की भांति रेल किराए में 50 प्रतिशत छूट बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़े अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है।
संस्थान के पदाधिकारियों का कहना है कि देश और समाज के निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो पेंशनर्स व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
संस्थान के जिला मंत्री जयराज बहादुर सिंह ने बताया कि प्रदेशव्यापी अभियान को वरिष्ठ नागरिकों का भरपूर समर्थन मिला है और पेंशनर्स अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार उनकी जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।
