वाराणसी, 03 जनवरी 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, इससे संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।मुख्यमंत्री ने बाढ़ बचाव कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनके 
सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। वरुणा नदी के पुनरोद्धार को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने नाविकों से निरंतर संवाद बनाए रखने की बात कही ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि घाट श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं, वहां किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम और जलनिगम को सीवरेज एवं पेयजल व्यवस्था में ठोस सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। सड़कों पर अनावश्यक जाम की समस्या से निपटने के लिए वेडिंग जोन विकसित कर रिक्शा और ठेलों को व्यवस्थित करने तथा अवैध टैक्सी, बस और रिक्शा स्टैंड को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर स्थानांतरित करने को कहा। ठंड को देखते हुए पर्याप्त रैन बसेरे संचालित करने और वहां कंबल सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा बलों को पर्यटकों एवं आमजन के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए। हुक्का बार समेत अनैतिक गतिविधियों पर सख्ती बरतने, मॉल की पार्किंग का सही उपयोग सुनिश्चित करने और सड़कों पर अवैध पार्किंग रोकने के आदेश दिए गए। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए साइबर थाना और हेल्पडेस्क को और अधिक सक्रिय करने पर जोर दिया।उन्होंने थानावार अवैध कब्जाधारियों, माफियाओं, पेशेवर गुंडों और चेन स्नेचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि माघ मेले और आगामी पर्वों को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए।मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से काशी की वैश्विक पहचान को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं का अवलोकन जनप्रतिनिधियों के साथ भी कराया जाए।बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच 35,155 करोड़ रुपये की लागत से 486 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्तमान में 17,915 करोड़ रुपये की 128 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें सड़क और पुल से जुड़े 24 प्रोजेक्ट्स (5,812 करोड़ रुपये) शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, गौतस्करों के खिलाफ कार्रवाई, साइबर अपराध और यातायात व्यवस्था की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक में स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, महापौर अशोक तिवारी सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
