लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में प्रदेश मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों, नीतिगत मुद्दों तथा शासन की प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्रत्येक नीति और निर्णय का केंद्र बिंदु आम जनता का हित और सुविधा है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण और शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण से जुड़ी पहल पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने आगामी महीनों में लागू की जाने वाली प्रमुख नीतियों को लेकर रोडमैप तैयार किया। साथ ही, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवगण, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कैबिनेट के सदस्य उपस्थित रहे।
